प्रदूषण बढेको बढ्यै, तर साढे सात अर्ब प्रदूषण शुल्क सरकारी ढुकुटीमै थन्कियो

मुलुकभर प्रदूषणको मात्रा बढे पनि यसको नियन्त्रणका लागि जम्मा भएको रकम सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ। सरकारले प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा इन्धनबाट ७ अर्ब ३४ करोड २९ लाख १२ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ चार पैसा संकलन गरी अर्थ मन्त्रालयमा थन्काएको छ। 

वायुप्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ बाट प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा कर लगाउँदै आएको छ । उक्त शीर्षकबाट आयल निगमले हालसम्म उक्त रकम संकलन गरेको हो।

निगमले प्रतिलिटर इन्धनबाट ५० पैसाका दरले वातावरणीय कोषमा जम्मा हुने गरी उठाउँदै आएकामा गत १५ जेठमा सरकारले बजेट भाषणमार्फत प्रतिलिटर एक रुपैयाँ थप लिने घोषणा गरेको हो।

त्यसयता प्रतिलिटर इन्धनमा एक रुपैयाँ ५० पैसा कर लिँदै आएको छ । बिक्री परिमाणबाट शुल्क उठाउने हुँदा उक्त रकम सर्वसाधारणले तिर्न बाध्य छन् । प्रदूषण शुल्कको नाममा उपभोक्ताबाट असुल्ने रकम भने खर्च हुने गरेको छैन।आजको राजधानी दैनिकमा सविन शर्माले लेखेका छन्।